भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौनसी है जानने के लिए देखिए

क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं कौन कौनसी है 

नीति आयोग - 1 जनवरी 2015

नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। इसका पूरा नाम "राष्ट्रीय इंतेग्रेटेड पॉलिसी योजना आयोग" है। यह पूर्व में कार्य करने वाले योजना आयोग की जगह आई और उससे अलग है।

नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत के विकास में नए दृष्टिकोण और विचार को प्रोत्साहित करना है। यह सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों और योजनाओं के लिए सुझाव देती है और नए और सुस्त विकास के क्षेत्र में सहायता करती है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी शामिल होता है।

यह आयोग भारत के विकास की नीति बनाने और उसे समर्थ, समृद्ध, और समृद्ध बनाने में सहायक है, साथ ही विभिन्न राज्यों को उनके विकास कार्यों में मार्गदर्शन करती है।

 ह्रदय योजना -21 जनवरी 2015

हृदय योजना (HRIDAY Yojana) 21 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। "हृदय" का फुल फॉर्म "हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट और आइंफ्रास्ट्रक्चर योजना" है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहरों की सांर्वजनिक स्थिति और इनकी आधारिक आवश्यकताओं को सुधारना है।

इस योजना के अंतर्गत, ऐतिहासिक शहरों को सुरक्षित बनाने, सांस्कृतिक विरासत को बचाने और इनकी जीवनशैली को सुधारने के लिए विभिन्न पहलुओं पर काम किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इन शहरों का संरक्षण हो, जिससे विरासत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मौजूदगी को बनाए रखा जा सके।

हृदय योजना ने शहरी विकास, पर्यावरणीय संरक्षण, परिवहन, पर्यटन, और स्वच्छता के क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास किया है ताकि ऐतिहासिक शहरों को बेहतर बनाया जा सके।

 

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं -22 जनवरी 2015

"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" योजना 22 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बेटियों की जनसंख्या में कमी करना, उन्हें समर्थ, सुरक्षित, और शिक्षित बनाना था।

इस योजना के अंतर्गत, विभिन्न समाज और सांस्कृतिक अवस्थाओं में बेटियों की प्रोत्साहना करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इसमें बेटी के जन्म पर दिए जाने वाले लाभ, उनकी शिक्षा में सहायक सुविधाएं, और उनके समर्थन के लिए विभिन्न योजनाएं शामिल हैं।

इसका एक मुख्य हिस्सा बेटियों की शिक्षा में सुधार करने का प्रयास है, जिससे बेटियां समृद्धि, स्वतंत्रता, और समाज में समाहित हो सकें। यह योजना सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा देने का प्रयास करती है और समाज में बेटियों के स्थान को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है।

 सुकन्या समृद्धि योजना -22 जनवरी 2015

सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे 22 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने शुरू किया, एक बेटी के लिए वित्तीय सुरक्षा और बचत को बढ़ावा देने का एक उपाय है। इसका मुख्य उद्देश्य बेटियों की शिक्षा, विवाह, और उनके भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह एक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित बनाना है।

इस योजना के तहत, बच्ची की जन्म से लेकर उसकी उम्र 10 वर्ष तक के बीच माता-पिता या उनके विधायिका को एक सुकन्या समृद्धि खाता खोलने का अधिकार है। इस खाता में नियमित रूप से जमा की गई राशि को समृद्धि के रूप में निवेश किया जाता है और बच्ची की शिक्षा, विवाह या स्वतंत्रता के लिए उपयोग किया जा सकता है।

इस योजना के तहत मिलने वाले लाभों में टैक्स की छूट, विशेष बचत दर, और समृद्धि की राशि की निवेश के लिए बेहतर रेट्स शामिल हैं।

 मुद्रा बैंक योजना -8 अप्रैल 2015

मुद्रा बैंक योजना, जो 8 अप्रैल 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, एक प्रमुख वित्तीय सुविधा है जो छोटे और मध्यम आय वर्ग के उद्यमिता को समर्थ बनाने के लिए बनाई गई है। इसका पूरा नाम "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" है और इसका उद्देश्य उद्यमिता को वित्तीय समर्थन प्रदान करके उन्हें अपने व्यवसाय की शुरुआत और विस्तार के लिए मदद करना है।

इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं, जो शिशु, किशोर, और तरुण श्रेणियों में आते हैं, जिससे उद्यमिता अपनी आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण प्राप्त करना सरल और उद्यमिता के लिए सुलभ होता है। यह योजना भारतीय उद्यमिता को समृद्धि और स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास करती है।

 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना -9 मई 2015

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो 9 मई 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई, एक सस्ती में जीवन बीमा कवर प्रदान करने वाली योजना है। इस योजना के अंतर्गत, योजनार्थी को वार्षिक प्रीमियम केवल 12 रुपये में होता है और इससे 2 लाख रुपये तक का जीवन बीमा राशि प्राप्त होती है। यदि योजनार्थी को दुर्घटना के कारण आंख, हाथ, पैर की हानि या स्थायी अक्षमता होती है, तो उसे और भी 1 लाख रुपये तक का बीमा राशि मिलती है। यह योजना भारतीय नागरिकों को सस्ती में बीमा सुरक्षा प्रदान करके उनकी आपत्ति के समय उन्हें सुरक्षित महसूस कराने का उद्देश्य रखती है।

अटल पेंशन योजना -9 मई 2015

अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana - APY) 9 मई 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को वृद्धावस्था में समर्थ बनाना है, उन्हें एक स्थिर पेंशन प्रदान करके उनकी आर्थिक सुरक्षा में मदद करना है।

इस योजना के तहत, योजनार्थी एक निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत पंजीकृत होकर निर्धारित योजना आचारण अनुसार प्रतिमाह स्थिति देने के लिए प्रीमियम देते हैं। योजना के अनुसार, पेंशन राशि का चयन योजनार्थी द्वारा होता है और यह पेंशन आचारण की आरंभिक आयु और इंतजार की अवधि के आधार पर होती है।

यह योजना विभिन्न आयु समृद्धि समूहों के लिए बनाई गई है और इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, खासकर वे जो अपने वृद्धावस्था में एक सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन बिताना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना -9 मई 2015

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana - PMJJBY) 9 मई 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह एक सस्ती में जीवन बीमा योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को सस्ती में जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना है।

इस योजना के अंतर्गत, योजनार्थी को एक निर्धारित प्रीमियम देना होता है और उसके बाद उसे 2 लाख रुपये तक का जीवन बीमा राशि मिलती है। यदि योजनार्थी किसी अकस्मात या आकस्मिक मौत के कारण या योजना की समाप्ति के समय योजना को बंद करना चाहता है, तो भी इससे बचत होती है।

यह योजना आम भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है और उन्हें सस्ती में जीवन बीमा कवर प्रदान करके उनकी आर्थिक सुरक्षा में मदद करती है।

उस्ताद योजना (USTAD) -14 मई 2015

मुख्यमंत्री उस्ताद योजना (PMU) भारत सरकार द्वारा 14 मई 2015 को शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शिल्प और हस्तशिल्प कला में कुशलता को प्रोत्साहित करना और उसे बढ़ावा देना है।

इस योजना के अंतर्गत, विभिन्न शिल्पकला क्षेत्रों में काम करने वाले उस्तादों और उनके शिष्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना उन्हें उनके कला में अधिक निर्देश, शिक्षा, और उनकी कला को बढ़ावा देने के लिए संसाधन प्रदान करने का भी लक्ष्य रखती है।

मुख्यमंत्री उस्ताद योजना ने भारतीय सांस्कृतिक और शिल्प संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे आगे बढ़ाने का उद्देश्य रखा है। इससे भारतीय शिल्पकला क्षेत्र में कुशलता और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है।

 प्रधानमंत्री आवास योजना -25 जून 2015

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ते और सुरक्षित आवास प्रदान करना है। यह एक महत्वपूर्ण गृहनिर्माण योजना है जिसके अंतर्गत सबसे कम कमाई वाले लोगों को सब्सिडी पर ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने घर को बनाने और खरीदने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

PMAY शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है और इसमें विभिन्न कार्यक्षेत्र शामिल हैं। यह योजना लाखों लोगों को सस्ते आवास का लाभ प्रदान करने का प्रयास कर रही है, ताकि सभी नागरिकों को सुरक्षित और आरामदायक आवास मिल सके।

 अमृत योजना(AMRUT) -25 जून 2015

अमृत योजना (AMRUT) भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को शुरू की गई है। इसका पूरा नाम "अटल मिशन फॉर रिजनरल यूर्बन ट्रांसफ़ॉरमेशन (AMRUT)" है। यह योजना भारत के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, शहरी विकास, और जल संसाधनों के प्रबंधन को सुधारने का उद्देश्य रखती है।

AMRUT के अंतर्गत, शहरी क्षेत्रों में जनता को मौजूदा और नए परियोजनाओं के साथ बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए उपयुक्त सुविधाएं और अच्छे प्रबंधन की गारंटी प्रदान की जाती हैं। इसमें स्वच्छता, पानी, स्वच्छ और सुरक्षित सड़कें, जलसंग्रहण, और सड़कों का विस्तार शामिल हैं।

AMRUT भारत के शहरी क्षेत्रों को सुस्त, स्वच्छ, और आरामदायक बनाने के लिए एक प्रमुख पहल है जो लोगों को बेहतर जीवन का अधिकार प्रदान करने के लिए विकसित की गई है।

 स्मार्ट सिटी योजना -25 जून 2015

स्मार्ट सिटी योजना (Smart Cities Mission) भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरों को सुस्त, स्वच्छ, और आरामदायक बनाना है, जिससे लोगों को बेहतर जीवन और पर्यावरण मिल सके।

स्मार्ट सिटी योजना के तहत चयनित शहरों को विकास के लिए संवृद्धि करने, जनसंख्या को सुरक्षित, साथ ही सुरक्षित बनाने, और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाएं चुनी जाती हैं। इसमें स्वच्छता, पानी, ऊर्जा, परिवहन, वित्तीय संसाधन, और जनसंबंध समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।

स्मार्ट सिटी योजना भारत के शहरों को एक ऊर्जावान, सुरक्षित, और आरामदायक जीवनस्तर प्रदान करने के लिए एक बड़ा कदम है।

 डिजिटल इंडिया मिशन -1 जुलाई 2015

डिजिटल इंडिया मिशन, जिसे 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने शुरू किया, एक गभीर प्रयास है जो भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है। इस मिशन के अंतर्गत, विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी उन्नति, इंटरनेट पहुंच, और डिजिटल सेवाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस मिशन के तहत, विभिन्न योजनाएं शामिल हैं, जैसे कि नेत्र (National e-Governance Plan), इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस (e-Governance), डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और शिक्षा में तकनीकी सुधार। इसका उद्देश्य भारत को एक डिजिटल समृद्धि में बदलना है ताकि लोगों को सुरक्षित, त्वरित, और सुविधाजनक डिजिटल सेवाएं मिल सकें।

स्किल इंडिया मिशन -15 जुलाई 2015

स्किल इंडिया मिशन (Skill India Mission) भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय जनता को विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे अच्छे रोजगार के लिए तैयार हो सकें।

स्किल इंडिया मिशन के तहत विभिन्न कौशल विकास प्रोग्राम्स, प्रशिक्षण केंद्र, और अनुसंधान के लिए संरचना बनाई जाती है। इससे युवा जनसंख्या को उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बनावट, होटेल मैनेजमेंट, रोजगार और उद्यमिता, और अन्य सेक्टर।

स्किल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य है भारत की जनसंख्या को स्वावलंबी बनाना और उन्हें अच्छे रोजगार के लिए तैयार करना।

 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना -25 जुलाई 2015

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana - DDUGJY) भारत सरकार द्वारा 25 जुलाई 2015 को शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए अधिक सुरक्षित और बेहतर रूप से प्रबंधित बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदान करना है।

DDUGJY के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई को बेहतरीन बनाने के लिए अपग्रेड कार्य किए जा रहे हैं, जिससे बिजली की गुणवत्ता में सुधार हो। इससे गाँवों में बिजली की उपलब्धता में वृद्धि होगी और लोगों को सुरक्षित, स्थायी और अनिश्चितकालिक बिजली सप्लाई का लाभ होगा।

DDUGJY ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के माध्यम से भारत के गाँवों को बेहतर जीवनस्तर और अधिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।